संसद सत्र: 'जज की नियुक्त में राजनीतिक पृष्ठभूमि बाधा नहीं', सरकार ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
सरकार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने भी राय दी है कि राजनीतिक झुकाव या किसी उम्मीदवार के विचारों की अभिव्यक्ति उसे संवैधानिक पद पर बने रहने से तब तक वंचित नहीं करती है।
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सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक आदेश में कहा है कि किसी उपयुक्त व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि अपने आप में पूर्ण बाधा नहीं रही है। इसने यह भी कहा कि 'आमतौर' पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की रिपोर्ट मांगने का चलन नहीं है।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर विचाराधीन नामों के संबंध में उपयुक्तता का आकलन करने के लिए सरकार के पास उपलब्ध अन्य रिपोर्टों/जानकारियों के आलोक में विचार किया जाना है।
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