राजभवन ने सरकार से मांगी टीएसी की फाइल, CM के अधिकार बढ़ाने वाली नई नियमावली का अध्ययन करेगा
राजभवन ने सरकार से जनजातीय परामर्शदातृ पर्षद (टीएसी) के गठन के लिए संशोधित नियमावली से संबंधित फाइल मांगी है। जानकारी के अनुसार राजभवन बदलाव के बाद परिवर्तित नियमावली का अध्ययन करेगा। सरकार को राजभवन की चिट्ठी मंगलवार को प्राप्त हो गई है।
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जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से राजभवन को टीएसी नियमावली से संबंधित फाइल जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने टीएसी की संशोधित नियमावली का सोमवार को गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ वर्ग कल्याण विभाग की ओर से गजट प्रकाशित होने के बाद अब टीएसी गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ज्ञात है कि टीएसी गठन की परिवर्तित नियमावली शुक्रवार को अधिसूचित की गई।
इसके तहत टीएसी के सदस्यों का मनोनयन मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें अब राजभवन की भूमिका नहीं होगी। टीएसी का गठन पांच साल के लिए किया जाएगा जो मुख्यमंत्री के साथ को-टर्मिनस होगा। टीएसी के लिए पर्षद का सचिवालय डॉ. राम दयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान, मोरहाबादी को बनाया गया है।
