अतिरिक्त मौका दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी होनी है सुनवाई, पढ़ें डिटेल

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी, यानी 1 फरवरी को सुनवाई की जानी है। इससे पहले, 29 जनवरी की सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने केंद्र व यूपीएससी से जवाब मांगा था कि कोरोना वायरस से प्रभावित सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त अवसर क्यों नहीं दिया जा सकता है? जबकि, इस तरह की छूट को पहले भी दिया जा चुका है।

पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से सवाल किए थे कि केवल इस बार के लिए अतिरिक्त मौका दिया जाता है तो कितने उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलेगा और यूपीएससी के गठन होने के बाद से अब तक कितनी बार इस तरह की छूट दी गई है? कोर्ट ने कहा था कि आयु सीमा बढ़ाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। याचिका में केवल एक बार के लिए अतिरिक्त मौका देने का अनुरोध किया गया है। वहीं, पीठ ने 28 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यह सामान्य हलफनामा एक अवर सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा दायर किया गया है। यह एक नीतिगत निर्णय है और हलफनामे में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया है।

ये है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में ऐसे उम्मीदवारों को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में एक और अवसर देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की जा रही है, जो वर्ष 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण अपने लास्ट अटेम्प्ट से चूक गए थे। कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका देने का अनुरोध किया था। वहीं, केंद्र ने 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि महामारी के कारण 2020 में अंतिम प्रयास से वंचित रह गए उम्मीदवारों को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने की अनुमति संपूर्ण परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करेगी और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुछ उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा चांस या एज लिमिट में छूट देना, परीक्षा में हिस्सा ले चुके उम्मीदवारों से भेदभाव करने जैसा होगा।

10 फरवरी को जारी होनी है अधिसूचना

यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एग्जामिनेशन कैलेंडर के अनुसार, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अधिसूचना 10 फरवरी को जारी की जानी है। आवेदन की आखिरी तिथि 2 मार्च, 2021 है। वहीं, प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 जून से किया जाना है। हालांकि, 25 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व यूपीएससी को निर्देश दिया है कि जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक सिविल सेवा परीक्षा 2021 अधिसूचना जारी न की जाए।