Mission 2022: भाजपा सरकार को टक्कर देने के लिए यूपी कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में मार्च करेगी

सूत्रों का कहना है कि भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च हर विधानसभा के मुख्य बाजार से होते हुए करीब पांच किलोमीटर तक चलेगा। राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के महज पांच विधायक हैं। पार्टी उत्तर प्रदेश में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है।

Mission 2022: भाजपा सरकार को टक्कर देने के लिए यूपी कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में मार्च करेगी

बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में राज्य सरकार के खिलाफ मार्च निकालेंगे। एक वरिष्ठ नेता ने एएनआइ को बताया, 'कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दो दिवसीय अभियान में व्यस्त हैं जो 9-10 अगस्त को होगा।' पार्टी के एक शीर्ष सूत्र के मुताबिक, कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य की सभी 403 विधानसभाओं में मार्च करेंगे। इस आंदोलन में राज्य के नेताओं से लेकर न्याय पंचायत के पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 400 वरिष्ठ नेताओं को मार्च को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों को भी निर्देश दिया गया है कि वे इस आंदोलन में पूरी ताकत लगाएं।

सूत्रों का कहना है कि 'भाजपा गद्दी छोड़ो' मार्च हर विधानसभा के मुख्य बाजार से होते हुए करीब पांच किलोमीटर तक चलेगा। राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के महज पांच विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस महासचिव और राज्य प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि पार्टी उत्तर प्रदेश में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी के एक शीर्ष सूत्र ने कहा, 'कांग्रेस संगठन निर्माण को प्राथमिकता दे रही है और सड़कों पर सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखें।'

पार्टी सूत्रों ने आगे कहा, 'यह ध्यान दिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन गठन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्षों ने राज्य के सभी 823 प्रखंडों में अपनी 25 सदस्यीय समितियों का गठन किया है। इनमें से संख्या ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों की संख्या 20,575 है।' साथ ही 8134 न्याय पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति का लक्ष्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पूरा कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि 21 सदस्यीय न्याय पंचायत समितियों का गठन लगभग समाप्त हो चुका है।