झारखंड में ब्लैक आउट! DVC ने हेमंत सोरेन सरकार को दी चेतावनी; फिर मांगा बकाया पैसा
डीवीसी ने ब्लैक आउट की चेतावनी दी है। पहले से ही 300 मेगावाट बिजली की कटौती कर रहे दामोदर वैली निगम ने झारखंड सरकार को यह अल्टीमेटम गुरुवार को दिया। निगम ने कहा कि जल्द बकाया नहीं चुकाया तो बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप कर देंगे।
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रांची: डीवीसी ने झारखंड में ब्लैक आउट की चेतावनी दी है। पहले से ही 300 मेगावाट बिजली की कटौती कर रहे दामोदर वैली निगम ने झारखंड सरकार को यह अल्टीमेटम गुरुवार को दिया। निगम की ओर से चिट्ठी भेजकर कहा गया है कि सरकार ने जल्द बकाया नहीं चुकाया तो बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप कर देंगे। चिट्ठी जारी कर दी ब्लैक आउट की चेतावनी दी है।
इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने त्रिपक्षीय बिजली समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि बिजली बकाया को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और रिजर्व बैंक के साथ समझौते में बंधे होने के चलते रिजर्व बैंक के अकाउंट से डीवीसी को पैसे का भुगतान कर दिया गया। ऐसे में राज्य के विकास की गतिविधियां ठहर जाती है।
डीवीसी ने दी ब्लैक आउट की चेतावनी, झारखंड सरकार को चिट्ठी जारी कर दिया अल्टीमेटम
बकाया भुगतान के लिए झारखंड सरकार पर लगातार दबाव बना रहे डीवीसी ने आंशिक बिजली कटौती के बाद अब राज्य में बिजली आपूर्ति पूर्णत: बंद करने की चेतावनी दी है। गुरुवार देर रात डीवीसी मुख्यालय ने स्पष्ट कहा है कि बिजली वितरण निगम द्वारा बकाया नहीं चुकाए जाने पर जेबीवीएनएल का लेटर आफ क्रेडिट (एलसी) भुना कर कमांड एरिया को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा।
बकाया भुगतान नहीं करने पर जेबीवीएनएल एलसी भुना लेने की भी कही बात
डीवीसी की ओर से कहा गया है कि जेबीवीएनएल लगातार भुगतान में विलंब करता है। इससे बकाया बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक डीवीसी का 1960.20 करोड़ रुपये का बिल है। इसके विरुद्ध जेबीवीएनएल ने केवल 893.18 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है। अभी भी राशि 1067 करोड़ रुपये बकाया है। पूर्व के बकाये को लेकर कुल पांच हजार करोड़ रुपये का बकाया है। बार-बार डीवीसी के आग्रह के बावजूद जेबीवीएनएल भुगतान नहीं कर सका है।
