7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के DA, DR पर सरकार ने जारी किया आदेश, 1 जुलाई से 28% होगा महंगाई भत्ता
7th Pay Commission: अब ये साफ हो चुका है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से 28 परसेंट DA मिलेगा, 18 महीने का एरियर नहीं मिलेगा. इसे लेकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है.
prernaadmin 
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से 17 परसेंट की जगह 28 परसेंट महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) मिलेगा. केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद अब इसे लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA, DR को रिवाइज करती है. पहला रिवीजन 1 जनवरी को होता है और दूसरा 1 जुलाई को होता है.
28% मिलेगा DA और DR, सरकार ने जारी किया आदेश
पिछले हफ्ते ही कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11 परसेंट बढ़ाकर 28 परसेंट किया था, जो 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएंगी. इसका फायदा 4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को होगा. एक ऑफिस मेमोरेंडम में वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा महंगाई भत्ता 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया गया है. इस बढ़ोतरी में 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के अतिरिक्त किस्तें शामिल हैं. ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, ये आदेश रक्षा सेवाओं के अनुमानों से भुगतान किए गए नागरिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए संबंधित मंत्रालयों की ओर से अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे.
DA एरियर नहीं मिलेगा
पिछले साल अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से 1 जनवरी 2020 से डीए और डीआर के भुगतान पर 30 जून, 2021 तक रोक लगा दी थी. जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी 18 महीने का DA और DR नहीं मिला. हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इन 18 महीनों का एरियर (जनवरी 2020 से जून 2021) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा. बल्कि 1 जुलाई से ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता प्रभावी होगा.
DA बढ़ा तो कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
आपको बता दें कि 1 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून 2020 के लिए DA में 4 परसेंट बढ़ोतरी हुई थी, इसके बाद 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर, 2020 तक DA में 3 परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी, फिर 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक DA 4 परसेंट बढ़ाया गया. अबतक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 17 परसेंट के हिसाब से मिल रहा था, जो कि अब 28 परसेंट हो जाएगा. यानी 11 परसेंट का इजाफा होगा. 7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है. जिसमें बेसिक पे, डिडक्शन और भत्ते शामिल होते हैं.
18,000 की बेसिक सैलरी पर 17 परसेंट के हिसाब से उन्हें जून 2021 तक 3060 रुपये DA मिल रहा था. जुलाई 2021 के बाद से अब उन्हें 28 परसेंट महंगाई भत्ते के हिसाब से 5040 रुपये हर महीने मिलेंगे. यानी 1980 रुपये (5040-3060=1980) ज्यादा रकम मंथली सैलरी में जुड़कर आएगी. इसी हिसाब से पेंशनर्स की पेंशन भी तय होगी. कर्मचारी अपनी बेसिक पेंशन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि डीए बढ़ने के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा.
