PM Kisan: 9वीं किस्त मिलने की खुशी हो सकती है गायब! इन 42 लाख किसानों पर कार्रवाई की तैयारी

PM Kisan: अभी 9वीं किस्त की रकम किसानों के खाते में आना शुरू ही हुए हैं, इस बीच सरकार उन किसानों से रकम वापसी की तैयारी कर रही है, जो इस स्कीम के लिए पात्र नहीं थे, फिर भी उन्होंने इसका लाभ उठाया है.

PM Kisan: 9वीं किस्त मिलने की खुशी हो सकती है गायब! इन 42 लाख किसानों पर कार्रवाई की तैयारी

नई दिल्‍ली: PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी पीएम मोदी ने 9वीं किस्त जारी ही की है, तो दूसरी ओर अब उन किसानों से रकम की वसूली की तैयारी भी शुरू हो गई है, जिन्होंने गलत तरीके से इस स्कीम का फायदा उठाया है. सरकार अब इसे लेकर एक्शन मोड में है.

'लाभार्थियों की पहचान राज्यों की जिम्मेदारी'

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थियों का चयन/पहचान राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की जिम्‍मेदारी है और जब सं‍बंधित लाभार्थियों का सही/सत्‍यापित डेटा राज्यों की ओर से पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, उसके बाद ही योजना का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाला जाता है.

अपात्र किसानों से वसूली की कार्रवाई शुरू 

उन्होंने कहा कि इसलिए अपात्र लाभार्थियों के खातों में डाली गई रकम की वसूली की जिम्मेदारी भी संबंधित राज्य सरकारों की है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा कि पीएम किसान योजना के 42 लाख अपात्र किसानों से 3000 करोड़ रुपये की वसूली के लिए राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कार्यवाही शुरू कर दी है. ये वो किसान हैं जो PM-KISAN स्कीम की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं.

SOP के तहत हो रही वसूली 

कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ टैक्सपेयर्स सहित अपात्र लाभार्थियों को योजना का फायदा पहुंचा है. जबकि आयकर रिटर्न फाइल करने या सरकारी नौकरी करने वाले किसानों को इस स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है. ऐसे लोगों की पहचान के बाद उनके संबंधित राज्यों ने अपात्र लाभार्थियों से धन की वसूली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) के मुताबिक पैसे वसूलने की प्रक्रिया शुरू की है. इसके अलावा सरकार की ओर से सही किसानों को योजना का लाभ पहुंचाया जा सके यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं. 

इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले

इन अयोग्य किसानों की सबसे ज्यादा संख्या असम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार में है. कृषि मंत्री के मुताबिक असम के कुल 8.35 लाख अयोग्य किसानों के अकाउंट में 554.01 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. पंजाब से करीब 438 करोड़, महाराष्ट्र से करीब 358 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है. वहीं, तमिलनाडु के अयोग्य किसानों से 340.56 करोड़ और उत्तर प्रदेश के अयोग्स किसानों से 258.64 करोड़ रुपए वापस लिए जाएंगे. 

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ही किसान सम्‍मान निधि (PM Kisan) योजना की 9वीं किस्‍त के रूप में 9.75 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपये जमा करने को हरी झंडी दी है. इस योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये हर साल वित्तीय लाभ दिया जाता है. इस साल में तीन किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है. इस योजना के तहत अब तक 1. 57 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्मान राशि किसान परिवारों के बैंक खातों में ट्रांसपर की जा चुकी है.