हेमंत सरकार को पसंद नहीं आया सरयू का काम, पुराने ढर्रे पर चलेंगी पीडीएस दुकानें

झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून को सही तरीके से लागू करने और जन वितरण प्रणाली की दुकानों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वर्ष 2017 में बदलाव किया गया था। तत्कालीन रघुवर सरकार में सरयू राय के पास खाद्य सुरक्षा मामले का विभाग था। उन्होंने पीडीएस में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बदलाव को जरूरी बताया था। लेकिन अब हेमंत सरकार को सरयू राय का काम पसंद नहीं आया है। रघुवर सरकार के फैसले को बदल दिया गया है। झारखंड में अब पुराने ढर्रे पर ही जन वितरण प्रणाली की दुकानें चलेंगी। 

अब फिर से एसडीएम के अधीन पीडीएस दुकानें

वर्ष 2017 में पीडीएस दुकानों के आवंटन, निलंबन व जांच का अधिकार संबंधित एसडीएम से लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दे दिया गया था। यह फैसला रघुवर सरकार ने लिया था। इस फैसले को पलटते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्व की तरह संबंधित एसडीएम व अनुभाजन अधिकारी को दे दिया है। अब एसडीएम पीडीएस दुकान के लाईसेंसिंग व निलबंन पदाधिकारी होंगे। वहीं किरासन तेल के डीलर के रूप में अनुमति देने का अधिकार पूर्व की भांति उपायुक्त को होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से पीडीएस दुकानदारों की धांधली कम होगी और एसडीएम स्तर से बड़ी कार्रवाई हो सकेगी। यही नहीं सरकार ने हरे राशन कार्ड के बनाने से लेकर आपूर्ति विभाग की प्रक्रिया में एसडीएम को पहले से सबल कर दिया है। अब पूर्व की तरह जिला आपूर्ति पदाधिकारी जो काम देखते थे वहीं देखा करेंगे। बोकारो जिले में लगभग 1654 राशन दुकानदार हैं। लगभग 3.5 लाख राशन कार्डधारी हैं।

सरकार का आदेश प्राप्त हुआ । उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। चास अनुमंडल क्षेत्र के पीडीएस के दुकानों की सघन जांच होगी जो लोग ठीक ढंग से वितरण कर रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं है पर गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।