Rajya Sabha Horse Trading Case: हॉर्स ट्रेडिंग केस में जुड़ी पीसी एक्ट की धारा, एएसपी हटिया करेंगे अनुसंधान
राज्यसभा चुनाव-2016 में हार्स ट्रेडिंग के मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (पीसी एक्ट) यानी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं लगा दी गई है। रांची पुलिस ने पीसी एक्ट जोड़ने के बाद इसकी लिखित जानकारी न्यायालय को दे दी है।
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राज्यसभा चुनाव-2016 में हार्स ट्रेडिंग के मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (पीसी एक्ट) यानी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं लगा दी गई है। रांची पुलिस ने पीसी एक्ट जोड़ने के बाद इसकी लिखित जानकारी न्यायालय को दे दी है। धारा जोड़ने के साथ ही इस कांड के अनुसंधान की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर से हटाकर हटिया के एएसपी विनित कुमार को सौंपी गई है।
जिनपर पीसी एक्ट लगाया गया है, उनमें कांड के प्राथमिकी अभियुक्त एडीजी अनुराग गुप्ता व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सलाहकार अजय कुमार हैं। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाने संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में रांची पुलिस ने कानूनी सलाह लेने के बाद राज्य सरकार की अनुमति पर यह कार्रवाई की है।
17 माह से निलंबित चल रहे हैं एडीजी अनुराग गुप्ता
एडीजी अनुराग गुप्ता लगभग 17 माह से निलंबित चल रहे हैं। गत वर्ष 14 फरवरी 2020 को हेमंत सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था। तब वे सीआइडी के एडीजी थे। उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच दने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
- विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता पर वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी को पैसे का लालच देने का आरोप लगा था। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा की शिकायत पर इसकी जांच कराई थी। आयोग ने प्रथम दृष्ट्या आरोप को सही पाते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। हाॅर्स ट्रेडिंग मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) जोड़ने का आदेश भारत निर्वाचन आयोग का ही था।
भारत निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के बाद 2017 में ही हाॅर्स ट्रेडिंग मामले में धारा 171बी व 171सी भारतीय दंड विधान के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लगाने का आदेश दिया था। तब राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। उस वक्त सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगाने की अनुमति नहीं दी थी। 29 मार्च 2018 को केवल तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता व मुख्यमंत्री के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ जमानतीय धारा 171बी व 171सी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद ही तीनों अभियुक्तों पर पीसी एक्ट लगाया गया है।
